राजस्थान(Rajasthan Politics) में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वर्ष 2026 की अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी और अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में OBC आरक्षण से जुड़ा प्रतिवेदन सौंपा। सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की गई। रिपोर्ट मिलने के बाद अब स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कही यह बात
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और समय पर स्थानीय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ व्यवस्था के फायदे बताते हुए कहा कि इससे विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और समय, धन व संसाधनों की बचत होगी।
रिपोर्ट सौंपे जाने के दौरान पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास समेत कई अधिकारी और आयोग के सदस्य मौजूद रहे।
सर्वे के आधार पर तैयार हुई रिपोर्ट
OBC आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए ‘राजधारा सर्वे’ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया। इस ऐप को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने विकसित किया था। इसके जरिए 10 जुलाई से 26 जुलाई तक राज्यभर में OBC परिवारों का सर्वे किया गया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भेंट कर, पंचायती एवं नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को… pic.twitter.com/jNB1pNEliu
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) August 5, 2026
