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त्योहारी सीजन में मिलावट पर राजस्थान सरकार का शिकंजा, सड़कों पर उतरेगी मोबाइल लैब

दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में दूध, दही, घी, पनीर, मावा और मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इसी बढ़ती मांग के बीच खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका भी बढ़ जाती है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में कुछ लोग खाने-पीने की चीजों में मिलावट कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार(Rajasthan Government) ने एक नई पहल की है। सरकार ने त्योहार के मौसम में खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने के लिए हाईटेक मोबाइल लैब की शुरुआत की है।

राजस्थान सरकार की इस मोबाइल लैब को आधुनिक जांच मशीनों से तैयार किया गया है। इसकी खासियत यह है कि लोगों को खाद्य पदार्थों की जांच के लिए किसी लैब या सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह मोबाइल लैब जयपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंचेगी, जहां आम लोग अपने खरीदे हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल की मुफ्त जांच करवा सकेंगे। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मोबाइल लैब किस दिन और किस समय किस इलाके में पहुंचेगी, इसकी जानकारी लोगों को पहले ही दे दी जाएगी।

कुछ समय में मिलेगी रिपोर्ट

इस मोबाइल लैब में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दही जैसी कुछ खाद्य सामग्रियों के सैंपल की शुरुआती जांच के नतीजे कुछ ही सेकंड में मिल सकते हैं। वहीं, पनीर, मावा और मिठाइयों की जांच रिपोर्ट तैयार होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। इनकी रिपोर्ट लोगों के मोबाइल फोन पर भेजने की सुविधा भी दी गई है।

मोबाइल लैब के प्रभारी डॉ. हरिराम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बाजार से खरीदे गए खाद्य पदार्थों का सैंपल लाकर मुफ्त में जांच करवा सकता है। यदि जांच में मिलावट का पता चलता है तो ग्राहक संबंधित दुकानदार और खाद्य सुरक्षा विभाग के पास शिकायत कर सकते हैं। विभाग रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकता है।

सरस डेयरी ने तैयार की मोबाइल लैब

यह मोबाइल लैब सरस डेयरी की ओर से तैयार की गई है। डेयरी मंत्रालय के मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखना है। आगे चलकर इस लैब का इस्तेमाल सरस डेयरी के उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए भी किया जाएगा।

सरस डेयरी के एमडी मनीष फौजदार के मुताबिक, इस पहल से मिलावट करने वालों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही आम लोगों को सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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