UP Farmer Compensation: उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 9 लाख 18 हजार 91 किसानों के बैंक खातों में कृषि निवेश अनुदान के रूप में 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे भेजी। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की।
एक सप्ताह में बड़े पैमाने पर हुआ फसल नुकसान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर जनहानि और पशुहानि की घटनाएं भी सामने आई हैं। सरकार की ओर से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
8 से 10 दिन में मुआवजा देने का दावा
सीएम योगी ने कहा कि ‘डबल इंजन’ की सरकार ने केवल आठ से 10 दिन के भीतर किसानों को फसल, मकान और पशुधन की क्षति का मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों का हिस्सा बताया।
अब तक करीब 1000 करोड़ रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल बारिश के दौरान अब तक प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को करीब एक हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। अतिवृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई है। यह सहायता 493 करोड़ रुपये की फसल क्षति राशि से अलग है।
पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए आवास
सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह बह गए या नष्ट हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है। पशुहानि के मामलों में भी प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
जनहानि पर 24 घंटे में चार लाख की मदद
प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को 24 घंटे के भीतर चार लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि आपदा से प्रभावित किसानों और नागरिकों तक राहत राशि जल्द पहुंचाने के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
डिजिटल सर्वे के आधार पर सीधे खाते में पैसा
मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के आधार पर जिन जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई, वहां प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता दी गई है। कृषि निवेश अनुदान की राशि डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है।
बिचौलियों की भूमिका खत्म करने पर जोर
सीएम योगी ने कहा कि सहायता राशि के वितरण में किसी भी बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी और पूरी रकम सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी किसान के लिए 25 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है, तो उसके बैंक खाते में पूरी 25 हजार रुपये की राशि ही भेजी जाएगी।
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