देश की राजधानी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली पीएम सूर्य घर’ रूफटॉप सोलर योजना का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में इस योजना के पंजीकरण पोर्टल solar.delhi.gov.in का उद्घाटन किया। योजना के तहत 3 किलोवाट (3kW) तक क्षमता वाला सोलर सिस्टम लगाने वाले परिवारों को अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इसके लिए ₹1.56 लाख तक की भारी-भरकम सब्सिडी दे रही हैं।
3 किलोवाट तक की लागत पूरी तरह माफ
इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बराबर का योगदान दिया जा रहा है। 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से ₹78,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि इतनी ही राशि यानी ₹78,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दिल्ली सरकार अपनी तरफ से जोड़ेगी। जिन घरेलू उपभोक्ताओं की औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उनके लिए 3 किलोवाट क्षमता वाले प्लांट की पूरी लागत इस ₹1.56 लाख की संयुक्त सब्सिडी से पूरी तरह समायोजित हो जाएगी।
कमजोर वर्गों और सोसायटियों के लिए विशेष मॉडल
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार ने यूटीलिटी लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत शुरुआती चरण में उन्हें कोई अग्रिम राशि नहीं देनी होगी। जिन परिवारों के पास छत छोटी है, उनके लिए 2 किलोवाट तक के छोटे प्लांट को बढ़ावा देने का 50 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, हाउसिंग सोसायटियों के साझा परिसरों में सोलर पैनल लगाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी को ₹2,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर सीधे ₹11,000 प्रति किलोवाट कर दिया गया है।
बिजली बचाने पर मिलेगा अतिरिक्त फायदा
सरकार ने 0 से 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई नागरिक अपनी खपत 200 यूनिट से घटाकर 50 यूनिट पर लाता है, तो बचाई गई 150 यूनिट के एवज में उसे 75 यूनिट के बराबर वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इससे नागरिकों में बिजली की बचत करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
5 साल तक रखरखाव रहेगा बिल्कुल फ्री
सोलर सिस्टम लगवाने के बाद उपभोक्ताओं को इसके रखरखाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। डिस्कॉम के साथ ट्रस्टीशिप मॉडल के तहत सिस्टम स्थापित करने वाला वेंडर शुरुआती 5 वर्षों तक इसका संचालन और रखरखाव पूरी तरह मुफ्त करेगा। सोलर पैनलों की 25 से 30 वर्ष की कुल जीवन अवधि के दौरान भी डिस्कॉम बेहद कम और रियायती दरों पर सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लंबे समय तक मुफ्त और निर्बाध बिजली मिलती रहेगी।
READ MORE: आपकी लोकेशन ट्रैक करना गूगल को पड़ा महंगा! लगा 403 मिलियन यूरो का तगड़ा जुर्माना
