सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चल रहा है और इस पॉलिसी का असर अगले साल तक और साफ़ हो जाएगा।
यह बात इस प्रोग्राम को लेकर चल रही व्यापक बहस और चिंताओं के बीच कही गई है। कई लोगों को चिंता है कि इथेनॉल की ज़्यादा मात्रा मिलाने से पुरानी गाड़ियों को नुकसान हो सकता है और फ्यूल की एफिशिएंसी भी कम हो सकती है।
20% इथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक एक्सपेरिमेंट
इस बीच, सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा है कि E20 पेट्रोल और मैकेनिकल नुकसान के बीच संबंध का कोई ठोस सबूत नहीं है और यह पॉलिसी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, किसानों और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी।
सुप्रीम कोर्ट, सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जो 2025-26 सप्लाई ईयर के लिए इथेनॉल आवंटन से जुड़ा था।
हाई कोर्ट ने 23 जून के अपने आदेश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया था कि वे टेंडर प्रोसेस को अंतिम रूप देने से पहले एक डिस्टिलरी की उस रिक्वेस्ट पर विचार करें जिसमें इथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग की गई थी। BPCL ने कोर्ट को बताया कि इस आदेश का सरकार के पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य पर व्यापक असर पड़ सकता है।
पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य पर व्यापक असर
केंद्र की ओर से पेश होते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि इथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में ही पूरी हो चुकी थी और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल हो गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अलग-अलग आवंटनों को फिर से खोलने से देशव्यापी प्रोग्राम में बाधा आ सकती है।
उन्होंने कहा, “इथेनॉल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2025 में ही फाइनल हो गए थे। ऐसी कई याचिकाएं अलग-अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं। इसका असर राष्ट्रीय पॉलिसी पर पड़ेगा।” उन्होंने आगे कहा, “सरकार 20% इथेनॉल मिलाने का एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगले साल तक इसके नतीजे हमारे सामने होंगे।”
वेंकटरमणी ने तर्क दिया कि एक सप्लायर के आवंटन में बदलाव की इजाज़त देने से दूसरे सप्लायर भी ऐसी ही मांग कर सकते हैं, जिससे कई मुकदमे हो सकते हैं और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि BPCL, जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोग्राम का समन्वय कर रही है, को टेंडर प्रक्रिया के बाद लगभग 1,759 करोड़ लीटर के कुल सप्लाई ऑफर मिले थे।
वेंकटरमणी ने ट्रांसफर याचिका दायर करने की अनुमति मांगी और तर्क दिया कि इस मामले पर अक्टूबर से पहले फैसला होना ज़रूरी है, क्योंकि तब इथेनॉल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के नवीनीकरण (रिन्यूअल) का समय आएगा। उन्होंने कहा, “अगर मैं डिवीज़न बेंच के पास जाता हूँ और फिर दूसरे हाई कोर्ट्स में भी जाता हूँ, तो इसमें देरी होगी।”
सुनवाई के कुछ ही समय बाद, अटॉर्नी जनरल ने इंडिया टुडे टीवी को साफ़ किया कि “पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का फ़ैसला एक पॉलिसी डिसीज़न है, जिसके बदलने की संभावना नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “मांग और दूसरी वजहों के आधार पर कंपनियों को कितना इथेनॉल उपलब्ध कराया जाएगा, यह कम या ज़्यादा हो सकता है।”
भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का अपना लक्ष्य तय समय से पाँच साल पहले, 2025 में ही हासिल कर लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अप्रैल से पूरे देश में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी थी। सरकार ने अब 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की मात्रा को बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य रखा है।
आज की सुनवाई केंद्रीय तेल मंत्रालय के उस बयान के एक हफ़्ते से भी कम समय बाद हुई है, जिसमें मंत्रालय ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को “सुरक्षित, उपभोक्ता-अनुकूल और आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद” बताया था। मंत्रालय ने उन चिंताओं को ख़ारिज कर दिया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ी के इंश्योरेंस कवरेज पर असर पड़ सकता है।
E20 ईंधन से इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती हैं अमान्य
24 जून को जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि E20 ईंधन से इंश्योरेंस पॉलिसी अमान्य हो सकती हैं, इस तरह के दावों की स्टेकहोल्डर्स के साथ जाँच की गई और वे ग़लत पाए गए।
मंत्रालय ने कहा, “इथेनॉल ब्लेंडिंग दुनिया भर में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है और इसे अमेरिका, ब्राज़ील और जापान समेत कई देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।”
मंत्रालय ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने कच्चे तेल के आयात को कम करके भारत को विदेशी मुद्रा में 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत करने में मदद की है।
मंत्रालय ने कहा, “इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और साफ़-सुथरी मोबिलिटी की ओर भारत के बदलाव को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है।” साथ ही, मंत्रालय ने दोहराया कि यह प्रोग्राम वैज्ञानिक सबूतों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के आधार पर “सुरक्षित, पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित तरीक़े से” लागू किया जाता रहेगा।
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