Supreme Court On Child Custody: सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए उसकी अंतरिम अभिरक्षा जर्मन मां को सौंप दी है। अदालत ने मां को बच्चे के साथ सिंगापुर जाने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि, पिता को बच्चे से मिलने का अधिकार रहेगा। शीर्ष अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि बच्चे की कस्टडी पर मां का दावा उसके भारतीय पिता की तुलना में अधिक मजबूत है।
जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल अंतरिम व्यवस्था के तहत दिया गया है। यह तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक पिता की ओर से दायर याचिका पर संबंधित अदालत अंतिम फैसला नहीं सुना देती।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला अलग-अलग नागरिकता वाले एक अविवाहित जोड़े के चार साल के बच्चे की कस्टडी से जुड़ा है। बच्चे की मां जर्मन नागरिक हैं और सिंगापुर में रहती हैं। वह टिकटॉक के लिए काम करती हैं। वहीं, बच्चे के पिता भारतीय नागरिक हैं और दिल्ली में एक कानूनी फर्म चलाते हैं।
दोनों के रिश्ते में दरार आने के बाद बच्चे की देखभाल और अभिरक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया। मां ने आरोप लगाया कि पिता उन्हें बच्चे तक पहुंचने और उसकी देखभाल करने से रोक रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बच्चे की शिक्षा और बेहतर देखभाल के लिए उसे अपने साथ सिंगापुर ले जाने की अनुमति मांगी।
बच्चे के हित और स्वतंत्रता को प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों माता-पिता की ओर से बच्चे की देखभाल के लिए दिए गए प्रस्तावों पर विचार किया। अदालत ने कहा कि वह बच्चे की स्वायत्तता और उसके हितों की रक्षा करना चाहती है, जो माता-पिता के बीच चल रहे विवाद के कारण प्रभावित हो सकते हैं।
पीठ के अनुसार, मां की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव व्यावहारिक और बच्चे के लिए लाभकारी प्रतीत होता है। इसी आधार पर अदालत ने फिलहाल बच्चे की अंतरिम कस्टडी मां को देने और उसे सिंगापुर ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया।
पिता की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट करेगी अंतिम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि अंतरिम कस्टडी का फैसला उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पिता की ओर से दायर याचिका नई दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में लंबित है। अब यह अदालत कानून के अनुसार मामले की सुनवाई करेगी और बच्चे की कस्टडी को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।
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