तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून में कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम आदेश दिया। अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें पहाड़ी के दीप स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को एक बार के लिए यह धार्मिक रस्म करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अनुमति को भविष्य के लिए स्थायी अधिकार या परंपरा की मान्यता नहीं माना जाएगा।
सीमित लोगों की टीम ही पहुंच सकेगी दीपथून तक
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दीप जलाने के लिए केवल मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों की सीमित टीम ही पहाड़ी पर जा सकेगी। आम लोगों को इस रस्म में शामिल होने के लिए दीपथून तक पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। मदुरै के जिला कलेक्टर टीम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और उनके नाम तय करेंगे। इसके लिए उन्हें मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और पुलिस कमिश्नर से सलाह लेनी होगी। पूरी व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। अदालत ने सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करने और जरूरत पड़ने पर CRPF की मदद लेने की भी बात कही है।
दरगाह और मस्जिद में इबादत पर नहीं लगेगी रोक
अदालत ने साफ किया कि पहाड़ी पर मौजूद दरगाह और मस्जिद में इबादत पहले की तरह जारी रहेगी। वहां आने-जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दीप जलाने की एक बार की अनुमति से किसी को पहाड़ी पर कब्जे या नियंत्रण का अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वहां दीप जलाने की ऐतिहासिक परंपरा और जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवादों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इन मामलों में आगे सुनवाई होगी। फैसले के बाद मदुरै में मंदिर के बाहर हिंदू मुन्नानी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास दीप जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी और मंदिर के ऐतिहासिक अधिकार के दावे को स्वीकार किया था। दिसंबर 2025 में तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। राज्य सरकार ने आदेश लागू करने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की मदद लेने की अनुमति दी थी।
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