Krishak Samriddhi Yojana and Bharat Taxi Service: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को किसानों और टैक्सी चालकों के लिए दो अहम पहल की शुरुआत करेंगे। सुबह 9:30 बजे सरकारी आवास से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में भारत टैक्सी सेवा की भी शुरुआत होगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत संबंधित विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे।
11 से 11.50% की जगह अब 6% ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को कृषि ऋण अब छह प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से अब तक यह ऋण 11 से 11.50 प्रतिशत ब्याज पर मिलता था। नई योजना के लिए सरकार ने 384 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण
योजना के तहत किसान सहकारी ग्राम विकास बैंक से छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत ब्याज पर ले सकेंगे। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले पुराने ऋणियों को भी ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी।
पांच साल में 5 लाख किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में पांच लाख किसानों को लाभ पहुंचाना है। योजना में खास तौर पर लघु और सीमांत किसानों को सस्ती ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश में शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा
इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत भी करेंगे। यह सेवा अप्रैल से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संचालित हो रही है। अब तक करीब 50 हजार टैक्सी चालक इससे जुड़ चुके हैं, जिनमें लगभग 40 हजार चालक लखनऊ के हैं।
चालकों से नहीं लिया जाएगा कोई कमीशन
भारत टैक्सी सेवा के तहत जुड़े चालकों के लिए पांच लाख रुपये तक के बीमा की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि सेवा से जुड़े टैक्सी चालकों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। इससे चालकों को सेवा के संचालन में आर्थिक राहत मिलने की व्यवस्था की गई है।
एक साथ लॉन्च होंगे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कृषक समृद्धि योजना का ई-पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा सहकारिता विभाग का ऊर्वरक सेतु मोबाइल एप और उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेटाबेस सेंटर का मोबाइल एप भी शुरू किया जाएगा। इन डिजिटल माध्यमों के जरिए संबंधित सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
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