CBSE Menstrual Health Center: देशभर के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 20 जनवरी 2026 के आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और आवश्यक सुविधाओं को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताया गया था।
साफ-सफाई का रखा जाएगा विशेष ध्यान
बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, इन हेल्थ सेंटरों में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जरूरत के समय उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इस्तेमाल किए गए नैपकिन के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी की जाएगी। कई स्कूलों में इन्हें एमएचएम (Menstrual Hygiene Management) कॉर्नर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी जाएगी।
छात्राओं के लिए बनेगा एक सुरक्षित वातावरण
इस पहल का उद्देश्य केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि छात्राओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण तैयार करना भी है। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे समय-समय पर हेल्थ सेशन, प्यूबर्टी एजुकेशन और जेंडर सेंसिटिव चर्चा आयोजित करें, ताकि छात्र-छात्राओं में इस विषय को लेकर जागरूकता बढ़े और समाज में मौजूद झिझक कम हो।
रिपोर्टिंग सिस्टम भी हुआ लागू
सीबीएसई ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए रिपोर्टिंग सिस्टम भी लागू किया है। सभी स्कूलों को हर महीने अपनी तैयारियों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2026 तक और दूसरी 30 अप्रैल 2026 तक जमा करना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट केवल आधिकारिक गूगल फॉर्म के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी।
CBSE की ये पहल छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण
इस पहल के जरिए स्कूलों में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां लड़कियां बिना किसी संकोच के अपनी जरूरतों पर बात कर सकें। आज भी कई जगहों पर मासिक धर्म को लेकर सामाजिक झिझक बनी हुई है, लेकिन इस तरह के कदम से इसमें बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। CBSE की यह पहल छात्राओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे स्कूलों का वातावरण और अधिक समावेशी और सुरक्षित बन सकेगा।
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