किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

लेकिन उन्होंने इसके द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बताया कि समिति ने उन्हें 17 दिसंबर को आमंत्रित किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इसमें शामिल नहीं हुए।

सिंह ने कहा कि राज्य सरकार हर दिन किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है और सुझाव दिया कि उन्हें अपनी मांगें सीधे अदालत में रखने की अनुमति दी जा सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसानों द्वारा सीधे या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी सुझाव या मांग के लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। शीर्ष अदालत ने दल्लेवाल के स्वास्थ्य का भी संज्ञान लिया और पंजाब सरकार को बिना देरी किए चिकित्सा सहायता प्रदान करने को कहा।

किसान अब केवल केंद्र से बात करेंगे, एससी समिति से नहीं: पंधेर

फसलों पर MSP गारंटी कानून और अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे पंजाब के किसानों ने बुधवार को पूरे राज्य में रेल रोको आंदोलन किया। दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक 23 जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं। इस बीच, खनौरी बॉर्डर पर 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जगजीत सिंह दल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ रही है।

मंगलवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष समिति के अध्यक्ष नवाब सिंह को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि किसान अब केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे, इस समिति से नहीं। अभी तक समिति ने हमारी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए केंद्र सरकार से बात करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।

अब हमने तय कर लिया है कि हम आपसे नहीं मिल पाएंगे। हमारी जो भी बातचीत होगी, वो सिर्फ केंद्र सरकार से होगी। बता दें कि कमेटी ने किसान नेताओं को बुधवार को पंचकूला में बातचीत के लिए बुलाया है और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी है।