ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री और विज्ञापन को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने एयरवन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने इंडिया मार्ट पर एंटी-ड्रोन गन VKSP03-PRO की लिस्टिंग की और जरूरी सरकारी मंजूरी के बिना उसका प्रचार किया। प्राधिकरण ने इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला विज्ञापन और अनुचित व्यापार गतिविधि माना है। इस कार्रवाई से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित तकनीकी उपकरणों की बिक्री को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
जांच में कंपनी को दोषी पाया
CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने मामले की जांच के बाद कंपनी को दोषी पाया। जांच में सामने आया कि इंडिया मार्ट पर संबंधित गन की विस्तृत तकनीकी विशेषताएं दी गई थीं। इसकी कीमत 8,30,000 रुपये बताई गई थी और उत्पाद के सामने ‘स्टॉक में’ का संकेत भी मौजूद था। इससे प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी इसे व्यावसायिक रूप से बेचने की तैयारी में थी। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि यह वास्तविक हथियार नहीं, बल्कि एक निष्क्रिय प्रतिकृति थी। हालांकि, CCPA ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण के अनुसार, कंपनी के अलग-अलग जवाब आपस में मेल नहीं खाते थे। ‘एंटी-ड्रोन गन’ और ‘इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण’ जैसे शब्दों को केवल डिजाइन बताने के लिए इस्तेमाल करने की दलील भी खारिज कर दी गई।
जैमर और रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरणों पर लागू हैं सख्त नियम
एंटी-ड्रोन गन ऐसे वायरलेस उपकरण होते हैं, जो GPS और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में हस्तक्षेप करके ड्रोन की गतिविधियों को रोकने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इन उपकरणों पर विभिन्न कानूनों और नियामकीय नियमों के तहत प्रतिबंध लागू होते हैं। CCPA ने स्पष्ट किया कि किसी उत्पाद को बाद में निष्क्रिय मॉडल बताने से विज्ञापनदाता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। प्राधिकरण ने कैबिनेट सचिवालय के जैमर दिशानिर्देशों और दूरसंचार कानूनों का हवाला देते हुए ऐसी लिस्टिंग को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन माना। इससे पहले 29 अप्रैल 2022 को भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर की अवैध बिक्री रोकने के लिए परामर्श जारी किया गया था।
कंपनी को भविष्य के लिए चेतावनी
CCPA ने कंपनी को भविष्य में सभी विज्ञापनों और ऑनलाइन लिस्टिंग में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। उसे उपकरणों की क्षमता, उपलब्धता और कानूनी इस्तेमाल को लेकर भ्रामक दावे नहीं करने होंगे। साथ ही आदेश के 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
Read More
राजस्थान में चुनाव हारते ही हटाई गईं 50 स्ट्रीट लाइटें, इस कार्रवाई से भड़के ग्रामीण

