Haryana Government: हरियाणा सरकार ने आम लोगों की शिकायतों को जल्द सुनने और उनका समाधान करने के लिए नई व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी विभागों और जिला प्रशासन को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब अगर कोई नागरिक फेसबुक या एक्स (X) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराता है, तो संबंधित विभाग को उस पर कार्रवाई करनी होगी और तय समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान करना होगा।
मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंधन निदेशकों और जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को आदेशों पर अमल की स्थिति बताते हुए 15 दिनों के भीतर अनुपालना की समेकित कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपनी होगी। इसके साथ ही सभी विभागों और जिलों को अपने आधिकारिक और सत्यापित फेसबुक एवं एक्स अकाउंट सक्रिय करने के लिए कहा गया है।
योजनाओं और सरकारी सेवाओं की मिलेगी जानकारी
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि विभागों और जिला प्रशासन के सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकारी योजनाओं, सेवाओं, नई पहलों और महत्वपूर्ण जानकारियों को नियमित रूप से साझा किया जाए। इससे आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंच सकेगी। साथ ही नागरिकों को सरकारी सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी जरूरी अपडेट भी मिलती रहेंगी।
शिकायतों के समाधान के लिए बनेगी विशेष टीम
सोशल मीडिया अकाउंट को सक्रिय रखने और उन पर आने वाली शिकायतों की निगरानी के लिए सभी विभागों और जिलों में विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। ये टीमें सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों के साथ-साथ सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (SMGT) के माध्यम से दर्ज मामलों पर भी नजर रखेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा।
शिकायत पर कार्रवाई के बाद देना होगा जवाब
सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि किसी शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले मामले की उचित जांच की जाए। इसके बाद की गई कार्रवाई के आधार पर जवाब तैयार करना होगा और संबंधित जानकारी विभाग के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा करनी होगी। इसके अलावा सभी विभागों और जिलों को सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों और शिकायतों के निपटारे की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी।
अधूरे आदेशों पर भी देनी होगी जानकारी
अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि सरकार की ओर से जारी निर्देशों पर कितना काम पूरा हो चुका है और कौन से आदेश अभी लंबित हैं। जिन निर्देशों पर अब तक अमल नहीं हुआ है या जिन पर बहुत कम काम हुआ है, उन्हें पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही बाकी काम को पूरा करने की संभावित समय सीमा भी स्पष्ट करनी होगी।
नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर देना जरूरी
नई व्यवस्था के तहत हर विभाग और जिले को सोशल मीडिया की निगरानी करने वाले नोडल अधिकारी की जानकारी भी साझा करनी होगी। इसमें अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर शामिल होगा। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि संबंधित नोडल अधिकारी को सोशल मीडिया प्रबंधन और शिकायतों के निपटारे के लिए जरूरी प्रशिक्षण मिला है या नहीं। यदि प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तो इसकी व्यवस्था कब और किस तरह की जाएगी, इसकी जानकारी भी 15 दिनों के भीतर सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में शामिल करनी होगी।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इससे लोगों को अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है।
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