तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है। कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों के उल्लंघन का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर लगा है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस प्रशासन को ममता बनर्जी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कोर्ट की अवमानना को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करने की चेतावनी भी दी है।
कैथेड्रल रोड पर आयोजित हुई जनसभा
तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर कैथेड्रल रोड पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अनुमति देते समय कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें तय की थीं। इनमें प्रमुख शर्त यह थी कि कैथेड्रल रोड का कम से कम एक हिस्सा आम लोगों और वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रखा जाए, ताकि यातायात प्रभावित न हो। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान इन शर्तों का पालन नहीं किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सभा में ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में समर्थक सड़क के दूसरी ओर जमा थे। इसी दौरान ममता बनर्जी के मंच से इशारा करने के बाद समर्थक बैरिकेड पार कर मंच के सामने पहुंचने लगे।
सड़क पर लगा जाम
देखते ही देखते बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर पहुंच गए। इसके चलते कैथेड्रल रोड के दोनों हिस्सों में आवाजाही प्रभावित हो गई। बसों, टैक्सियों और निजी वाहनों की आवाजाही रुकने से इलाके में जाम की स्थिति पैदा हो गई। आम लोगों और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
CM शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना
घटना को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सड़क का एक हिस्सा यातायात के लिए खुला रखने का स्पष्ट निर्देश दिया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया। CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने आज हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कैसे किया। न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह खुला रखा जाए, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। लेकिन उन्होंने पेड़ के नीचे खड़े लोगों को बुलाकर सड़क अवरुद्ध करके क्या किया?” उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोर्ट की अवमानना का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
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