Central Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज, 21 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स खासे उत्साहित हैं, क्योंकि इसमें जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी पर फैसला होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक DA बढ़ोतरी की तारीख या प्रतिशत को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
60% से 63% हो सकता है DA
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जुलाई 2026 के संशोधन में अगर सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर करती है, तो DA बढ़कर 63% हो सकता है। इसी के अनुरूप केंद्रीय पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी इजाफा होगा। हालांकि, 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी अभी केवल अनुमान है और अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगा।
14 अक्टूबर की बैठक में नहीं हुआ था ऐलान
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 14 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी गई थी, जबकि जुलाई 2026 के DA संशोधन पर कोई फैसला सामने नहीं आया। इसके बाद अब 21 अक्टूबर की बैठक पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें टिक गई हैं।
कर्मचारी संगठन को भी फैसले की उम्मीद
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सचिव सी. श्रीकुमार ने उम्मीद जताई है कि सरकार आज की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है।
DA बढ़ने पर वेतन में कितना होगा फायदा?
केंद्रीय सरकार ने पिछली बार अप्रैल 2026 में DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया था। अब 3 प्रतिशत की संभावित वृद्धि के बाद यह 63% हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को अभी 60% DA के हिसाब से 18,000 रुपये मिलते हैं। 63% DA होने पर यह रकम 18,900 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने 900 रुपये और सालाना 10,800 रुपये का अंतर होगा। यह गणना केवल DA पर आधारित है और वास्तविक वेतन में बदलाव अन्य लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
AICPI-IW के आंकड़ों से तय होता है DA
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी All-India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है। जुलाई 2026 के संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के आंकड़े प्रासंगिक हैं। इन आंकड़ों से बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अंतिम प्रतिशत सरकार ही तय करती है।
घोषणा सिर्फ आज ही होगी यह जरूरी नहीं
DA बढ़ोतरी का ऐलान केवल बुधवार, 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में ही हो, यह जरूरी नहीं है। पिछली बढ़ोतरी की घोषणा 18 अप्रैल 2026, शनिवार को हुई थी। इसलिए केवल कैबिनेट बैठक के दिन के आधार पर घोषणा की तारीख तय नहीं मानी जा सकती।
कर्मचारी संगठनों ने जल्द फैसला मांगा
AIDEF ने 10 अक्टूबर को सरकार को लिखे पत्र में जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर बढ़ते आर्थिक दबाव की बात कही थी। संगठन ने जुलाई 2026 के DA संशोधन की जल्द घोषणा करने की मांग की थी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द फैसला लेकर उन्हें राहत देगी।
सरकारी घोषणा का अभी इंतजार
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा। 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक से उम्मीदें जरूर जुड़ी हैं, लेकिन DA 63% होगा या नहीं और बढ़ोतरी कब से लागू होगी, इसकी पुष्टि सरकार के फैसले के बाद ही होगी।
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