जन शिकायतों में लापरवाही पर DGP सख्त, UP के 9 जिलों के 10 थानाध्यक्ष सस्पेंड

उत्तर प्रदेश(UP News) में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने नौ जिलों के 10 थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करने की जानकारी दी है। यह कदम शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके समाधान में लापरवाही बरतने के मामले में उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

कार्रवाई की सूची में लखनऊ के बाबू बनारसीदास थाने के प्रभारी के अलावा खीरी, उन्नाव, एटा, आगरा, प्रतापगढ़, बदायूं, बिजनौर और मथुरा के थानाध्यक्ष शामिल बताए गए हैं। पुलिस मुख्यालय का जोर इस बात पर है कि आम लोगों की शिकायतों को थाने और चौकी के स्तर पर ही सुना जाए और उनका उचित समाधान किया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकायतों की समीक्षा

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को DGP ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों, परिक्षेत्रीय अधिकारियों और जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्या लेकर जिला मुख्यालय या पुलिस मुख्यालय तक न जाना पड़े।

हर शिकायत सुनने और कार्रवाई करने के निर्देश

DGP ने थानों और चौकियों पर जनसुनवाई व्यवस्था बेहतर बनाने पर जोर दिया। भूमि विवादों और अन्य स्थानीय मामलों में संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने तथा संवेदनशील मामलों में कानून-व्यवस्था का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि आईजीआरएस, जनसुनवाई, मुख्यमंत्री संदर्भ और पीजी पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए। किसी भी शिकायत को दर्ज करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

पहले भी हुआ था पुलिस विभाग में फेरबदल

इस कार्रवाई से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 IPS अधिकारियों के तबादले भी किए गए थे। ताजा कदम को जनशिकायतों के समाधान में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाई गई कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

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