UPSRTC को मिली इलेक्ट्रिक बसों की नई सौगात, योगी सरकार ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के बेड़े को मजबूत बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला किया है। इस योजना पर कुल 425.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 400 करोड़ रुपये का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से किया जाएगा, जबकि बाकी 25.50 करोड़ रुपये की राशि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से उपलब्ध कराएगा।

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, रोडवेज बेड़े में 100 इलेक्ट्रिक बसें (12 मीटर, 50 सीट क्षमता) और 150 इलेक्ट्रिक बसें (12 मीटर, 41 सीट क्षमता) जोड़ी जाएंगी। इन नई बसों का उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना भी इस योजना का अहम हिस्सा है।

स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 425.50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसमें 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी जबकि 25.50 करोड़ रुपये की राशि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) अपने संसाधनों से खर्च करेगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि बसों की खरीद में प्रदेश के निर्माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना रहेगी।

इसके साथ ही यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1 नवंबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर में सीएक्यूएम (CAQM) के निर्देशों के तहत केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 मानकों वाले वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। ऐसे में नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से यूपी रोडवेज इन नियमों का समय पर पालन कर सकेगा और एनसीआर क्षेत्र में बसों का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।

बनेंगे रोजगार के नए अवसर

रोडवेज के बेड़े में विस्तार होने से चालक, परिचालक और तकनीकी रखरखाव से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा बस सेवाओं से जुड़े होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी फायदा मिलेगा जिससे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।

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