मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कोपेनहेगन में अपने जॉइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) की चौथी बैठक के दौरान भारत और डेनमार्क ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSME) के विकास, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
MSME मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस बैठक ने भारत और डेनमार्क को अपने-अपने MSME और इनोवेशन इकोसिस्टम पर विचारों का आदान-प्रदान करने और बेहतर संस्थागत सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान किया।
बैठक में टेक्नोलॉजी को अपनाना, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और क्लस्टर-आधारित MSME विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। चर्चाओं में पिछली बैठकों के नतीजों की समीक्षा की गई और भविष्य के सहयोग के लिए प्राथमिकताओं तथा मौजूदा JWG ढांचे के तहत सहयोग का विस्तार करने के अवसरों पर विचार-विमर्श किया गया।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क के इनोवेशन सपोर्ट और बिजनेस क्लस्टर इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए आरहूस यूनिवर्सिटी इनोवेशन “किचन” और एग्रो फूड पार्क का दौरा किया। इन बैठकों से एंटरप्रेन्योर्स और MSME को सहयोग देने के लिए मेंटरिंग, स्टार्ट-अप सपोर्ट, इंडस्ट्री-एकेडेमिया लिंकेज और क्लस्टर-आधारित तरीकों पर अनुभवों का आदान-प्रदान संभव हुआ।
प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में बिजनेस डेवलपमेंट, इनोवेशन और SME इकोसिस्टम पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए डेनमार्क के उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय के साथ बातचीत की।
MSME सेक्टर पर विचारों को साझा करने का अवसर
प्रतिनिधिमंडल ने नॉर्डिक-इंडिया स्टार्ट-अप समिट 2026 में भी भाग लिया। इससे नॉर्डिक स्टार्ट-अप और इनोवेशन इकोसिस्टम के स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करने और भारत के MSME सेक्टर पर विचारों को साझा करने का अवसर मिला।
डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने JWG तंत्र के सफल कामकाज और भारत-डेनमार्क सहयोग के और मजबूत होने की सराहना की। उन्होंने JWG ढांचे के तहत निरंतर सहयोग के लिए समर्थन दोहराया और सहयोग के नए और पूरक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।
बयान में कहा गया, “बैठक ने MSME के इनोवेशन और IP-आधारित विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ ज्ञान के आदान-प्रदान, संस्थागत संबंधों और आपसी लाभ वाले सहयोग के अवसरों को मजबूत करने के लिए भारत और डेनमार्क की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।”
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