मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में वर्ष 2024 में हुई 46,052 सड़क दुर्घटनाओं और 24,000 से अधिक मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उन्हें ठीक करें और सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। एक्सप्रेस-वे पर फूड प्लाजा की तरह अस्पतालों की व्यवस्था और सभी मंडल मुख्यालयों पर ट्रामा सेंटर की तैनाती सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
सड़क सुरक्षा जागरूकता और शिक्षा का महत्व
मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों जैसे ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, गलत साइड पर गाड़ी चलाना और मोबाइल के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों को अपने पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियमों को शामिल करने और स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, एक्सप्रेस-वे पर शराब की दुकानों को प्रतिबंधित करने और बिना परमिट वाहनों पर सख्ती बरतने का आदेश दिया।
सड़कों की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार
मुख्यमंत्री ने एनएचआई की 93 सड़कों में केवल चार पर कैमरे होने को अस्वीकार्य बताया और सभी सड़कों पर कैमरे लगाने को कहा। एक्सप्रेस-वे पर क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन और एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। फुट ओवर ब्रिज और सड़क सुरक्षा साइनेज की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। आरटीओ ऑफिस को बिचौलियों से मुक्त रखने और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सिविल पुलिस व होमगार्ड को ट्रेनिंग देने की बात भी कही गई। ये कदम सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
