यमुना एक्सप्रेसवे पर बसने जा रही नई स्मार्ट सिटी! सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी पर भी बड़ा अपडेट

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टप्पल-बाजना अर्बन नोड के बीच करीब 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नए आधुनिक शहर(New Smart City) को विकसित करने की योजना बनाई है। यह परियोजना केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं होगी बल्कि इसे एक ऐसे समग्र शहर के रूप में तैयार किया जाएगा जहां रहने, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

प्राधिकरण के मुताबिक, इस नए शहर में औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ आवासीय सेक्टर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, होटल, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य ऐसा संतुलित शहरी क्षेत्र तैयार करना है, जहां लोगों को रोजगार और बेहतर जीवनशैली दोनों मिल सकें।

मास्टर प्लान की तैयारी शुरू

इस परियोजना के लिए YEIDA ने टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट और मास्टर प्लान तैयार करने हेतु विशेषज्ञ एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक एजेंसियां 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगी जबकि तकनीकी बोलियां 7 अगस्त को खोली जाएंगी। चयनित एजेंसी को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए छह महीने और उसके बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा।

सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी को भी मिलेगा नया जीवन

इसी के साथ नोएडा के सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी के लंबे समय से रुके आवासीय प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। नोएडा प्राधिकरण ने SC-2 प्लॉट में संयुक्त डेवलपर्स को शामिल करने की अनुमति दे दी है। इससे आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे बिल्डरों को नए निवेशक और तकनीकी सहयोगी मिल सकेंगे जिससे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होने और फ्लैट खरीदारों को जल्द घर मिलने की संभावना बढ़ेगी।

तेजी से आगे बढ़ेगा विकास कार्य

अधिकारियों के मुताबिक, पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान लगभग 10 महीनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, ताकि यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में विकास की गति तेज हो सके।

हाल ही में SC-2 के करीब 300 एकड़ क्षेत्र के लेआउट को मंजूरी मिल चुकी है और कई बिल्डरों ने नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन भी किया है। SC-2 में 24 और SC-1 में 27 सब-लीज्ड प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। वहीं, मई में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SC-1 के लेआउट पर भी आगे की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, जिससे इन परियोजनाओं को पूरा करने का रास्ता और आसान हो गया है।

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