अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की व्हाइट हाउस परिसर के आधुनिकीकरण और निर्माण योजनाओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। द एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन व्हाइट हाउस परिसर में विभिन्न निर्माण और सुरक्षा परियोजनाओं पर कम से कम 900 मिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बना रहा है। यह रकम पहले सामने आए अनुमानों से काफी ज्यादा बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस खर्च के लिए सीधे कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई है। प्रशासन ने इसके लिए अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के बजट और निजी दान का इस्तेमाल किया है।
मेंटेनेंस अकाउंट में ट्रांसफर हुए 875 मिलियन डॉलर
रिपोर्ट में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, व्हाइट हाउस के जिस मेंटेनेंस अकाउंट में आम तौर पर हर साल कुछ मिलियन डॉलर ही आते थे, उसमें अब करीब 875 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस फंडिंग में करीब 500 मिलियन डॉलर सीक्रेट सर्विस और व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस से ट्रांसफर किए जाने की बात कही गई है। प्रशासन का तर्क है कि निर्माण और सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ईस्ट विंग से लेकर नए हेलीपैड तक कई प्रोजेक्ट
इस भारी-भरकम बजट से व्हाइट हाउस परिसर में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। इनमें ईस्ट विंग को हटाकर करीब 400 मिलियन डॉलर की लागत से एक विशाल बॉलरूम बनाने की योजना प्रमुख है। इसके अलावा लाफयेत स्क्वायर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, नया हेलीपैड, विजिटर्स की जांच के लिए नया सेंटर और व्हाइट हाउस परिसर में अन्य निर्माण एवं आधुनिकीकरण कार्य भी शामिल हैं।
कोर्ट ने बॉलरूम निर्माण पर लगाई थी रोक
कुछ दिन पहले एक फेडरल अपील्स कोर्ट ने ईस्ट विंग को गिराकर बनाए जा रहे बॉलरूम के निर्माण पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि व्हाइट हाउस परिसर में इतना बड़ा बदलाव कांग्रेस की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। यह मामला नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन की याचिका के बाद अदालत में पहुंचा था। अदालत की टिप्पणी के मुताबिक, इतने बड़े निर्माण को मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है।
ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
अदालती रोक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने अदालत के फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि बॉलरूम प्रोजेक्ट व्हाइट हाउस की सुरक्षा और आधुनिक जरूरतों के लिए जरूरी है।
हालांकि, प्रशासन ने अभी तक व्हाइट हाउस परिसर की सभी निर्माण परियोजनाओं पर होने वाले कुल खर्च का पूरा आधिकारिक ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में 900 मिलियन डॉलर का अनुमान सामने आने के बाद अब इस खर्च के स्रोत और कांग्रेस की मंजूरी को लेकर बहस और तेज हो सकती है।
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