उत्तराखंड विधानसभा(Uttarakhand Legislative Assembly) के मौजूदा सत्र का बुधवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार विभिन्न विभागों की अतिरिक्त बजट जरूरतों से जुड़ी अनुपूरक अनुदान मांगें पेश करेगी। इन मांगों पर चर्चा के साथ मतदान भी प्रस्तावित है। इसके अलावा सिंचाई, वित्त, शिक्षा और विधि सहित अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े करीब 10 विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सदन के सामने रखा जाएगा।
कार्यसूची के मुताबिक, सरकार के विभिन्न मंत्री अपने-अपने विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग रखेंगे। इनमें वित्त, कर और नियोजन विभाग प्रमुख हैं। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, वित्त विभाग के लिए लगभग 1,666 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तावित है।
इसके अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए करीब 1,126 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी जाएगी। पेयजल, आवास और नगर विकास से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 1,005 करोड़ रुपये की मांग रखी जाएगी। वहीं, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 1,018 करोड़ रुपये से अधिक की अनुपूरक राशि प्रस्तावित है।
पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और लोक निर्माण विभागों के लिए भी अतिरिक्त बजट की मांगें सदन में पेश की जाएंगी। इन प्रस्तावों पर होने वाली चर्चा के दौरान सरकार की वित्तीय प्राथमिकताएं अहम रहेंगी।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस
विधानसभा में बजट और विधेयकों के साथ राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में निर्णय लिया गया है।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने विधानसभा का सत्र कम अवधि के लिए बुलाकर विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया। पार्टी नेताओं का यह भी दावा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है।
विपक्ष के साथ होगा सरकार का टकराव
अनुपूरक बजट की मांगों, करीब 10 विधेयकों और कांग्रेस के प्रस्ताव को देखते हुए सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर सरकार वित्तीय प्रस्तावों और विधायी कामकाज को आगे बढ़ाएगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भ्रष्टाचार और सत्र की अवधि जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही पर सबकी नजरें रहेंगी।
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