हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मंत्रिमंडल की बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद, सीएम सैनी ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मीटिंग में हुए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनके विभागों का विलय किया गया था। इन पूर्व कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा।
पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन
सीएम सैनी ने कहा, “कैबिनेट ने एचएसएमआईटीसी, कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और अन्य विभागों के कर्मचारियों को 6,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का मानदेय देने का निर्णय लिया है।” यह निर्णय उन पूर्व कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा जो पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे थे।
दिव्यांगजनों के लिए नई श्रेणियाँ
बैठक में दिव्यांगजनों की 10 नई श्रेणियाँ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। इससे हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को मासिक पेंशन के तौर पर 3,000 रुपये मिलेंगे। सीएम ने बताया कि दिव्यांग पेंशन नियमों में संशोधन किया गया है और अब 18 साल की उम्र सीमा खत्म कर दी गई है। पहले हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मामलों में लाभ केवल 18 साल के बाद मिलता था, लेकिन अब इस सीमा को हटा दिया गया है।
छोटे व्यापारियों के लिए सेटलमेंट स्कीम
सीएम ने छोटे व्यापारियों के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की। इसके तहत जीएसटी के लिटिगेशन में फंसे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को ब्याज माफ किया जाएगा और उन्हें केवल मूल राशि का 40 प्रतिशत चुकाना होगा। वहीं, 10 लाख रुपये से ऊपर के करदाताओं को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी और ब्याज माफ किया जाएगा।
इस बैठक में हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना पर लगभग 3647 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
इस प्रकार, नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बैठक ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है, जो राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करेंगे।
