केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि ‘विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ (VB-G RAM G Act) 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस नई व्यवस्था को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इस अधिनियम के तहत, पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के वेतन-आधारित रोज़गार की कानूनी गारंटी मिलेगी। पिछली व्यवस्था में 100 दिनों के रोज़गार का प्रावधान था। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹95,692.31 करोड़ की अंतरिम राशि जारी की है। इस फंड का उद्देश्य रोज़गार गतिविधियों को बिना किसी रुकावट के जारी रखना, समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना और नई व्यवस्था में सुचारू रूप से बदलाव करना है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक रोज़गार से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर योजना के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी पहलुओं से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है, ताकि लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंच सके।
