UP चुनाव से पहले एक्शन मोड में चुनाव आयोग! अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सख्त गाइडलाइन जारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग(Election Commission) ने अधिकारियों की तैनाती को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग का जोर ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण पर है जो लंबे समय से एक ही जिले या पद पर काम कर रहे हैं।

इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रशासन और पुलिस के साथ आबकारी, परिवहन सहित चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर भी इन निर्देशों का असर पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखना और किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में अधिकारियों के संभावित प्रभाव को रोकना है।

किन अधिकारियों पर रहेगी नजर

निर्देशों के मुताबिक, ऐसे अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे, जिन्होंने निर्धारित अवधि के दौरान एक ही जिले में तैनाती के तीन साल पूरे कर लिए हों या 31 मई 2027 तक उनकी सेवा अवधि तीन साल पूरी हो रही हो। हालांकि, इस नियम का वास्तविक दायरा आयोग के आधिकारिक आदेश में दिए गए मानदंडों के अनुसार तय होगा।

आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तबादलों से जुड़ी रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 तक निर्वाचन आयोग को भेजी जानी है।

इन पदों पर तैनात अधिकारियों के होंगे तबादले

स्थानांतरण संबंधी निर्देशों में चुनाव से सीधे जुड़े कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी जैसे पदों पर तैनात अधिकारियों पर भी नियम लागू हो सकते हैं। मंडलायुक्त, नगर आयुक्त तथा नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में चुनावी कार्यों से संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशों के दायरे में रखा गया है।

निष्पक्ष चुनाव कराने पर आयोग का जोर

निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों के तबादलों के जरिए प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

चुनाव से पहले इन दिशा-निर्देशों का पालन राज्य के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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