उत्तराखंड में में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर धामी सरकार अलर्ट हो गई है। वैश्विक परिस्थितियों के बीच गैस की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए।
वितरण व्यवस्था की समीक्षा
सचिवालय सभागार में आयोजित इस बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली और उपभोक्ताओं तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
राज्य में पर्याप्त एलपीजी मौजूद
पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि राज्य में फिलहाल एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है और वितरण व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।
बाधित नहीं होनी चाहिए आपूर्ति
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों में गैस आपूर्ति की स्थिति पर फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि गैस आपूर्ति में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई
इस बैठक में एलपीजी और अन्य जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए नियमित छापेमारी, स्टॉक की जांच और निगरानी अभियान तेज किए जाएं।
जिलों में कार्रवाई का विवरण पेश
बैठक के दौरान विभिन्न जिलों में की गई छापेमारी, दर्ज FIR और अन्य कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को गैस कंपनियों और वितरकों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने और उन पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए।
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