उत्तर प्रदेश में किसानों से सरकारी खरीद और कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े साझा किए हैं। उनके मुताबिक, वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया। इसके बदले किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कृषि विकास दर में बढ़ोतरी, सिंचाई परियोजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद को भी सरकार की उपलब्धियों में गिनाया।
कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% होने का दावा
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गई है।
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, लंबे समय से अटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने से खेती को मजबूती मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 21 फीसदी है। मुख्यमंत्री ने दुग्ध, गन्ना और गेहूं उत्पादन में राज्य के पहले स्थान पर होने की बात भी कही।
धान खरीद के बदले किसानों को सीधे भुगतान
मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, करीब नौ साल की अवधि में 80 लाख से ज्यादा किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई। इसके लिए 1,03,833 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सीधे किसानों को दी गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 71 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के मुताबिक, MSP पर खरीद और सीधे भुगतान की व्यवस्था से किसानों तक उनकी उपज का पैसा पहुंचाने में मदद मिलती है।
किसान सम्मान निधि और सिंचाई सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने उन्नत बीज, सिंचाई संसाधनों और खेती से जुड़ी दूसरी सुविधाओं को भी कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अहम बताया। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसान कर्ज, बिचौलियों और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। उनके मुताबिक, मौजूदा सरकार किसानों को बेहतर संसाधन और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि उनकी आय और खुशहाली बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि, कृषि विकास दर और उत्पादन से जुड़े आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए सरकारी दावे हैं।
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