देश की राजधानी में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के आयोजन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस फैसले का असर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालयों के साथ स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी दफ्तरों पर भी पड़ेगा। सरकार के मुताबिक, सम्मेलन के दौरान राजधानी में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संभालने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सरकारी कार्यालयों में नहीं होगा नियमित कामकाज
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की को-ऑर्डिनेशन ब्रांच ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आदेश के अनुसार, उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 11 सितंबर को अवकाश मंजूर किया है। इस दिन इन संस्थानों में सामान्य दिनों की तरह सरकारी कामकाज नहीं होगा। शुक्रवार की छुट्टी के बाद शनिवार और रविवार होने के कारण दिल्ली के लोगों के लिए तीन दिन का लंबा वीकेंड बनने की संभावना है।
सम्मेलन के लिए सुरक्षा पर रहेगा जोर
सरकार ने बताया है कि सार्वजनिक अवकाश का फैसला BRICS शिखर सम्मेलन के आयोजन और उससे जुड़ी तैयारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। सम्मेलन में विभिन्न देशों के शीर्ष नेता और प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच सकते हैं। ऐसे में राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती बढ़ाए जाने के साथ महत्वपूर्ण स्थानों और कार्यक्रम स्थलों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा सकती है। प्रशासन सम्मेलन के दौरान किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए व्यवस्थाओं को पहले से मजबूत करने में जुटा है।
कई इलाकों में ट्रैफिक पर पड़ सकता है असर
BRICS सम्मेलन के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना भी जताई गई है। वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण कुछ प्रमुख मार्गों पर आवाजाही को सीमित किया जा सकता है या वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कराया जा सकता है।
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