प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, 1 और 2 सितंबर 2026 को आयोजित यह सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य ‘टीम इंडिया’ की भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को गहरा करना तथा केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना है।
जल जीवन मिशन 2.0 और प्रमुख प्राथमिकताओं पर मंथन
यह दो दिवसीय पहल केंद्र और राज्य सरकारों के राजनीतिक नेतृत्व तथा वरिष्ठ अधिकारियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। इस सम्मेलन में चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें जल अवसंरचना परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन, ‘जल संचय जन भागीदारी – कैच द रेन’ अभियान, पेयजल प्रणालियों की स्रोत निरंतरता और ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन और रखरखाव शामिल हैं। बैठकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी चर्चाएं शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधारों में परिवर्तित हों।
सहकारी संघवाद और जवाबदेह शासन को बढ़ावा
प्रधानमंत्री का यह नया विचार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मिलकर काम करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मंच दोनों पक्षों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, जमीनी स्तर पर आने वाली कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने का अवसर देता है। इससे न केवल राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विभिन्न जल परियोजनाओं के निष्पादन में गति भी आएगी।
समयबद्ध योजनाओं और बेहतर जनभागीदारी पर जोर
इस उच्चस्तरीय परामर्श से जल अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाने, जल संरक्षण में जनता की भागीदारी बढ़ाने और टिकाऊ पेयजल स्रोत सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस नतीजे मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, सम्मेलन के माध्यम से ग्रामीण पेयजल सेवाओं की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाए जाएंगे, जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को एक नया आधार मिल सके।
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