आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे ₹25,000, 1 अप्रैल से हो सकता है लागू

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में लगातार घटती जन्म दर को लेकर नई जनसंख्या प्रबंधन नीति लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में बताया कि अगर यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में राज्य को कामकाजी युवा आबादी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिससे परिवारों को अधिक बच्चों के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

दूसरे और तीसरे बच्चे पर आर्थिक सहायता

प्रस्तावित नीति के अनुसार अगर किसी परिवार में दूसरा या तीसरा बच्चा जन्म लेता है, तो सरकार जन्म के समय 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके साथ ही तीसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त लाभ देने की भी योजना है। सरकार के प्रस्ताव में तीसरे बच्चे के लिए पांच साल तक हर महीने 1,000 रुपये की सहायता देने और 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा और जन्म दर को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है।

1 अप्रैल से लागू करने का लक्ष्य

राज्य सरकार इस नीति को जल्द अंतिम रूप देना चाहती है। योजना है कि मार्च के अंत तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाए। सरकार का मानना है कि यह पहल भविष्य में संभावित जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकने और राज्य के आर्थिक विकास को स्थिर बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है।

महिलाओं के लिए नई सुविधाओं की योजना

नई नीति में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार मातृत्व से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बना रही है, जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ IVF जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा हर 50 बच्चों पर एक चाइल्ड केयर सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे और विशाखापत्तनम में कामकाजी महिलाओं के लिए करीब 172 करोड़ रुपये की लागत से बड़ा हॉस्टल भी बनाया जाएगा।

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