भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार को नई दिशा देने वाले मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। न्यूजीलैंड की संसद ने 16 सितंबर 2026 को समझौते को लागू करने के लिए जरूरी बिल को 93-29 के बहुमत से मंजूरी दे दी। खास बात यह रही कि विपक्षी लेबर पार्टी ने भी बिल के पक्ष में मतदान किया।
न्यूजीलैंड के 95% निर्यात को शुल्क में राहत
न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के मुताबिक, समझौता पूरी तरह लागू होने पर भारत को होने वाले न्यूजीलैंड के करीब 95 फीसदी मौजूदा निर्यात पर या तो टैरिफ खत्म हो जाएगा या उसमें बड़ी कटौती होगी। शुरुआत में ही लगभग 57 फीसदी निर्यात भारत में ड्यूटी-फ्री पहुंच हासिल करेगा। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, लंबी अवधि में करीब 82 फीसदी निर्यात पूरी तरह शुल्क मुक्त हो सकता है, जबकि अन्य 13 फीसदी पर टैरिफ में कमी होगी। लकड़ी और फॉरेस्ट्री उत्पादों को शुरुआती फायदा मिलेगा। सेब, कीवीफ्रूट, भेड़ का मांस, ऊन, कोयला और समुद्री उत्पादों के लिए भी अलग-अलग रियायतें और कोटा तय किए गए हैं।
भारत को न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी-फ्री बाजार
भारत के लिए भी इस समझौते में व्यापक बाजार पहुंच का प्रावधान है। भारत सरकार के अनुसार, भारतीय निर्यात के लिए न्यूजीलैंड में 100 फीसदी ड्यूटी-फ्री बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। टेक्सटाइल, कपड़े, चमड़ा, जूते, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, भारत ने न्यूजीलैंड के लिए 70.03 फीसदी टैरिफ लाइनों पर बाजार खोला है और 29.97 फीसदी को बाहर रखा है। इनमें डेयरी और कुछ संवेदनशील कृषि उत्पाद शामिल हैं।
15 साल में 20 अरब NZ डॉलर निवेश का वादा
FTA में निवेश और कृषि सहयोग को भी जगह दी गई है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब न्यूजीलैंड डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए APP का प्रावधान भी किया गया है। दोनों देशों ने 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में FTA पर हस्ताक्षर किए थे। न्यूजीलैंड की संसद में संबंधित बिल जून में पेश हुआ था और सितंबर में संसदीय समिति ने इसे आगे बढ़ाने की सिफारिश की। अब संसद की मंजूरी के बाद समझौते के लागू होने की दिशा में अहम चरण पूरा हो गया है। इसकी प्रभावी तारीख अलग कानूनी प्रक्रिया से तय होगी।
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