कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जो भारतीय छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में सुधार किया है, जो 2025 से लागू होगा। नए नियमों के तहत, उम्मीदवारों को अब नौकरी का प्रस्ताव मिलने पर अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। कनाडा सरकार का दावा है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (LMIA) की अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि इस बदलाव से इमिग्रेशन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और ईमानदार हो जाएगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि कनाडा को कुशल कर्मचारी मिलते रहें।
LMIA और नए बदलावों का असर
LMIA एक परमिट है जो उम्मीदवारों को कनाडा में नौकरी पाने में मदद करता है। हालांकि, नए नियम सभी आवेदकों पर लागू होंगे। जिन आवेदकों को पहले से ही आवेदन करने का निमंत्रण मिल चुका है, उन पर इसका कोई असर नहीं होगा।
एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में क्या बदलाव होगा?
कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम स्थायी निवास के लिए मुख्य इमिग्रेशन प्रक्रिया है। यह सिस्टम फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जैसे प्रोग्राम संचालित करता है। इस सिस्टम के तहत उम्मीदवारों का चयन अंकों के आधार पर किया जाता है। पहले उम्मीदवारों को नौकरी का ऑफर मिलने पर अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। अब इस सुविधा के खत्म होने से उन भारतीय छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो नौकरी के जरिए कनाडा में स्थायी निवास पाना चाहते हैं।
भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर क्या असर होगा?
कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय काम के सिलसिले में कनाडा जाते हैं। इन बदलावों का सीधा असर भारतीय समुदाय पर पड़ेगा, क्योंकि नौकरी के लिए अंक नहीं मिलने से स्थायी निवास की संभावना कम हो सकती है।
कनाडा सरकार का उद्देश्य
कनाडा सरकार का कहना है कि आव्रजन प्रणाली में सुधार और धोखाधड़ी को कम करने के लिए यह बदलाव ज़रूरी है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कनाडाई अर्थव्यवस्था को सही और कुशल लोग मिलते रहें।
