सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला…कहा – ‘शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं’

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने एक महिला की आत्महत्या से जुड़े मामले में छह लोगों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। महिला ने अपने साथी के शादी से इनकार करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल शादी से इनकार करना और उसके बाद आत्महत्या हो जाना, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित नहीं करता। यह मामला तेलंगाना से जुड़ा था। जानकारी के मुताबिक, मृतका और मुख्य आरोपी के बीच सहमति से संबंध थे।

दोनों करीब तीन महीने तक एक साथ आरोपी के घर में रहे थे और उसके परिवार को भी इस रिश्ते के बारे में पता था। आरोप है कि बाद में मुख्य आरोपी ने महिला से शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली। मामले में आरोपी के माता-पिता, बहन, एक दोस्त और दोस्त की होने वाली पत्नी समेत छह लोगों को आरोपी बनाया गया था। मृतका की बहन के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप था कि अन्य लोगों ने मुख्य आरोपी को महिला से शादी करने से रोकने के लिए प्रभावित किया।

कोर्ट को नहीं मिला उकसाने का ठोस सबूत

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपियों ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति किसी रिश्ते के टूटने या मुश्किल परिस्थिति पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद हुई आत्महत्या को हर मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने से जोड़ना सही नहीं होगा।

छह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई खत्म

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, उपलब्ध आरोपों से यह साबित नहीं होता कि महिला से शादी करने से इनकार करने के पीछे उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का इरादा था। अदालत ने माना कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को सही मानने पर भी मुख्य रूप से यही सामने आता है कि शादी से इनकार के बाद महिला ने आत्महत्या की।

इन परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छह आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

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