अमेरिका के एक रिपब्लिकन सांसद ने भारत को रूसी हथियारों की जगह अमेरिकी हथियार खरीदने की सलाह देकर विवाद खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन राज्य से सांसद माइकल बॉमगार्टनर ने भारत के रूसी सैन्य उपकरणों को ‘पुराना और बेकार कबाड़’ तक कह दिया। उन्होंने भारत से यूरोपीय कंपनी एयरबस के बजाय अमेरिकी कंपनी बोइंग के विमान खरीदने की अपील भी की। अमेरिकी सांसद की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत और अमेरिका रक्षा एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
कैपिटल हिल के दिवाली समारोह में दिया बयान
बॉमगार्टनर ने बुधवार को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में आयोजित दिवाली समारोह के दौरान यह बात कही। कार्यक्रम में भारतीय दूतावास की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नमग्या खम्पा भी मौजूद थीं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के सदस्य बॉमगार्टनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के पुराने और अप्रभावी हथियारों की जगह अमेरिकी वेपन सिस्टम खरीदने चाहिए। उन्होंने लिखा कि भारत अगर रूसी हथियारों के बजाय अमेरिकी सैन्य प्रणालियां अपनाता है, एयरबस की जगह बोइंग के विमान खरीदता है और अमेरिका से ज्यादा सामान आयात करता है, तो यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा।
हथियारों के साथ अमेरिकी दालों का भी किया जिक्र
अमेरिकी सांसद ने अपनी पोस्ट में सिर्फ रक्षा सौदों की बात नहीं की, बल्कि वॉशिंगटन के पलाउस इलाके में पैदा होने वाली दालों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारत को हथियार प्रणालियों, बोइंग विमानों और पलाउस की दालों का जितना अधिक निर्यात होगा, दोनों देशों को उतना ही लाभ मिलेगा। बॉमगार्टनर के मुताबिक, वह भारतीय दूतावास के राजनयिकों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। दोनों देश आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
भारत की रूस पर रक्षा निर्भरता
भारत लंबे समय से रूस से बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरण खरीदता रहा है। भारतीय सैन्य जरूरतों में रूसी लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और दूसरे सैन्य उपकरण अहम भूमिका निभाते हैं। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन भी करते हैं। ऐसे में अमेरिकी सांसद की टिप्पणी को भारत के बड़े रक्षा बाजार में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि, भारत के रक्षा खरीद फैसले उसकी रणनीतिक जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होते हैं।
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