Yogi Cabinet: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सुरक्षा, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली बैठक के एजेंडे में फिलहाल 18 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। बैठक में कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा संभव है।
अयोध्या में NSG हब
अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मिल्कीपुर क्षेत्र के लालखां गांव की 65 एकड़ बंजर जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का क्षेत्रीय हब विकसित किया जाएगा।
सुरक्षा का बड़ा केंद्र
NSG हब बनने के बाद अयोध्या उत्तर भारत में आतंकवाद और गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिहाज से महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है। यहां अत्याधुनिक प्रशिक्षित बल की तैनाती और ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है। राम मंदिर निर्माण के बाद बढ़ी वीआईपी आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या और अयोध्या के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
PRD जवानों को राहत
कैबिनेट में प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी है। वर्तमान में 500 रुपये प्रतिदिन मिलने वाला मानदेय बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने की तैयारी है। साथ ही करीब 40 हजार PRD स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज के लिए बीमा सुविधा देने का प्रस्ताव है।
कोटेदारों का मार्जिन बढ़ेगा
प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों के 78 हजार से अधिक कोटेदारों को भी राहत मिल सकती है। उनके मार्जिन में 25 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इससे हर महीने करीब 2 से 2.5 हजार रुपये तक अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है।
सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में स्मार्ट क्लास विकसित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में है। इसके जरिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल और तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हाल में स्कूलों की जर्जर स्थिति से जुड़े वीडियो और बच्चों के विरोध प्रदर्शन के बीच यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्टाम्प ड्यूटी में छूट
कैबिनेट में दस वर्ष से अधिक अवधि के किरायेदारी पट्टों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके साथ खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाने की तैयारी है।
एक्सप्रेसवे और वाहन नीति
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विस्तार का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। वाहनों की तकनीकी जांच के लिए नई राज्य नीति-2026 को मंजूरी देने पर भी विचार होगा।
विश्वविद्यालय और बस स्टैंड
अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़-बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन परिवहन विभाग को देने के प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे।
कई क्षेत्रों पर असर
कुल मिलाकर कैबिनेट के प्रस्तावों में अयोध्या की सुरक्षा, PRD जवानों की सुविधाएं, कोटेदारों की आय, सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, परिवहन और औद्योगिक नीति से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है।
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