Delhi Budget 2026: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं कीं। इस बजट में नवजात बच्चों के लिए ‘अनमोल’ योजना की शुरुआत सबसे प्रमुख रही, जिसके तहत जन्म के तुरंत बाद 56 तरह के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे, ताकि जेनेटिक और गंभीर बीमारियों की शुरुआती पहचान हो सके।
सरकार ने इस योजना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा
सरकार ने इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देना और बीमारियों का समय रहते इलाज सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल बच्चों की जान बचाई जा सकेगी, बल्कि परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक और मानसिक दबाव भी कम होगा।
शहरी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी
बजट में शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड की उपलब्धता को लेकर आने वाली समस्याओं को देखते हुए रियल टाइम वेंटिलेटर वैकेंसी सिस्टम लागू करने की घोषणा की गई है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को पहले से ही यह जानकारी मिल सकेगी कि किस अस्पताल में आईसीयू बेड उपलब्ध हैं।
शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की
शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी में कई छात्राएं परिवहन सुविधा के अभाव में पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल देने की योजना शुरू की जाएगी। वहीं 10वीं कक्षा में मेरिट में आने वाले छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।
मेडिकल शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया
इसके अलावा मेडिकल शिक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना को लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिल सके।
नगर निगम को 11,666 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
बजट में नगर निगम को सबसे अधिक 11,666 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि अन्य विभागों के लिए भी विकास कार्यों हेतु पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है। कुल मिलाकर यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर केंद्रित नजर आता है।
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