ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
19,492 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 19,492 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
