संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौत की सजा पर रोक लगाने के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी मिल गई। शुक्रवार को हुई वोटिंग में 193 सदस्य देशों में से 133 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया। 16 देश मतदान से दूर रहे। विरोध के बावजूद प्रस्ताव पास हो गया। यह प्रस्ताव मेक्सिको की ओर से पेश किया गया था। इसमें दुनिया के सभी देशों से फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इसका उद्देश्य धीरे-धीरे मृत्युदंड को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है।
चीन और पाकिस्तान ने किया विरोध
प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले देशों में भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर भी शामिल थे। प्रस्ताव में एक ओर यह स्वीकार किया गया कि हर देश को अपने कानून बनाने और सजा तय करने का अधिकार है, वहीं सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने की अपील भी की गई। इसमें उन देशों से मृत्युदंड दोबारा लागू नहीं करने को कहा गया, जिन्होंने पहले ही इसे खत्म कर दिया है।
नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को सजा से बाहर रखने की मांग
प्रस्ताव में कहा गया कि अपराध के समय 18 साल से कम उम्र के लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की अपराध के समय की उम्र तय करना संभव न हो, तब भी उसे फांसी की सजा से बचाने की अपील की गई। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों को भी मृत्युदंड के दायरे से बाहर रखने की बात कही गई। प्रस्ताव में उन अपराधों की संख्या घटाने का सुझाव भी दिया गया, जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है। साथ ही ऐसे कानूनों को हटाने की अपील की गई, जिनके तहत किसी अपराध के लिए मृत्युदंड देना अनिवार्य है।
2025 में फांसी की घटनाएं बढ़ने पर जताई चिंता
प्रस्ताव में दुनिया के अलग-अलग देशों में मृत्युदंड के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की गई। इसमें कहा गया कि कई देश इस सजा को सीमित करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, लेकिन 2025 में दर्ज फांसी की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई। इसी स्थिति को देखते हुए सभी देशों से मृत्युदंड का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने और फांसी पर रोक लगाने की अपील की गई। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत समेत 33 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।
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