वन नेशन-वन इलेक्शन बिल के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। इस समिति का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण बिल पर विस्तृत चर्चा करना और उसके विभिन्न पहलुओं की जांच करना है।
जेपीसी में सांसदों की संख्या और प्रमुख सदस्य
जेपीसी में कुल 31 सदस्य शामिल हैं, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य तेजी से बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर इस बिल पर विचार-विमर्श करेंगे।
देखें लिस्ट में कौन-कौन है शामिल
- पी.पी. चौधरी
- डॉ. सीएम रमेश
- बांसुरी स्वराज
- परषोत्तमभाई रूपाला
- अनुराग सिंह ठाकुर
- विष्णु दयाल राम
- भर्तृहरि महताब
- डॉ. संबित पात्रा
- अनिल बलूनी
- विष्णु दत्त शर्मा
- प्रियंका गांधी वाड्रा
- मनीष तिवारी
- सुखदेव भगत
- धर्मेंद्र यादव
- कल्याण बनर्जी
- टी.एम. सेल्वगणपति
- जी.एम. हरीश बालयोगी
- सुप्रिया सुले
- डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
- चंदन चौहान
- बी. वल्लभनेनी
बिल पेश करने की प्रक्रिया
सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश करने के बाद वोटिंग कराई थी, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिल के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जाए और सदन में सदस्यों की चिंताओं और सुझावों को गंभीरता से लिया जाए। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करती है।
