MP Govt Job Two-Child Policy Abolished: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की पाबंदी वाले करीब 25 साल पुराने नियम को खत्म करने का फैसला किया है।
अब तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी और तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी सरकारी भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, इस नियम के कारण पहले बर्खास्त किए जा चुके कर्मचारियों को दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में नियम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी
बुधवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद सरकारी नियुक्तियों और कर्मचारियों की सेवा से जुड़े मामलों में दो बच्चों की शर्त समाप्त हो जाएगी। तीसरी संतान होने पर अब कर्मचारियों के खिलाफ केवल इसी आधार पर नौकरी समाप्त करने की कार्रवाई नहीं होगी।
26 जनवरी 2001 से लागू था दो बच्चों का नियम
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त 26 जनवरी 2001 से लागू की गई थी। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने और छोटे परिवार के संदेश को समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की थी।
इस नियम के दायरे में नए सरकारी भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के साथ पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारी भी आते थे। तीसरी संतान होने पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्यता या नौकरी से संबंधित कार्रवाई का प्रावधान था।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में भी उठा नियम का मुद्दा
पिछले कुछ वर्षों में दो बच्चों की नीति को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर सवाल उठने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी इस नियम पर टिप्पणियां हुईं, जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नौकरी में आने के बाद तीसरी संतान होने पर नियम लागू करने को लेकर सरकार से सवाल किए थे। इस व्यवस्था को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर भी देखा जा रहा था।
इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता और तीन बच्चों की जरूरत संबंधी टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर चर्चा तेज हुई। उन्होंने प्रजनन दर 2.1 होने का जिक्र करते हुए समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों की आवश्यकता की बात कही थी।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही हटा चुके हैं नियम
दो बच्चों की पाबंदी हटाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है। राजस्थान सरकार ने 2016 में और छत्तीसगढ़ ने 2017 में सरकारी नौकरियों से इस शर्त को समाप्त कर दिया था। वहीं आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे पर 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की गई है।
नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को वापस नहीं मिलेगा मौका
दो बच्चों की नीति के चलते कई सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। स्कूल, कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले तीसरी संतान के कारण विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में थे। नए फैसले के बाद ऐसे मामलों में चल रही जांच और कार्रवाई बंद कर दी जाएगी।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को इस नियम के तहत पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है या जिनके मामलों में अंतिम निर्णय हो चुका है, उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। यानी नियम खत्म होने का लाभ भविष्य की भर्तियों और लंबित मामलों में मिलेगा, लेकिन नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों की वापसी का रास्ता नहीं खुलेगा।
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