उत्तराखंड(Uttarakhand) की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई योजना की घोषणा की है। इसका नाम ‘बैणी-भुली योजना’ रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य की करीब 5.50 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, लाभार्थियों को दो किस्तों में राशि दी जाएगी और पहली किस्त दिसंबर में जारी की जाएगी।
हालांकि, सरकार ने अभी तक योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे में महिलाओं को आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
CM धामी की जानकारी के मुताबिक, इस योजना का फायदा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को मिलेगा।
वर्तमान में इन समूहों से लगभग साढ़े पांच लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार का उद्देश्य इन महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन देना और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
स्वयं सहायता समूह से कौन जुड़ सकता है?
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जरूरतमंद परिवारों की पहचान की जाती है। पात्र परिवार की एक महिला सदस्य समूह से जुड़ सकती है।
खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर जनजातीय समुदाय, अकेली महिलाओं, महिला मुखिया वाले परिवारों, दिव्यांग और भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जाता है।
SHG से जुड़ने के क्या हैं फायदे?
स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं कई तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं।
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अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती है।
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कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है।
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पात्रता के अनुसार ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है।
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रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
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काम शुरू करने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।


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