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मुंबई में कचरा उठाने के लिए अब देने होंगे पैसे, BMC ने तय किया 235 रुपये का मासिक शुल्क!

मुंबई(Mumbai) में कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब घरों और हाउसिंग सोसायटी को कचरा पैदा होने वाली जगह पर ही अलग-अलग करना होगा। BMC ने इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है।

ये प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत किए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 3 नवंबर 2026 को नगर निगम को हाउसिंग सोसायटी तक इन नियमों की जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया था। नए नियमों के मुताबिक, हर घर और सोसायटी को चार तरह का कचरा अलग रखना होगा। इनमें गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और विशेष कचरा शामिल हैं। कचरा उठाने और अधिकृत एजेंसियों को सौंपने के समय भी इन श्रेणियों को अलग रखना जरूरी होगा।

किन सोसायटी को माना जाएगा बल्क वेस्ट जनरेटर?

BMC के अनुसार, किसी परिसर को बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) माना जाएगा, अगर इनमें से कोई एक शर्त पूरी होती है:

  • परिसर का कुल फ्लोर एरिया 20 हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक हो।

  • रोजाना पानी की खपत 40 हजार लीटर या इससे ज्यादा हो।

  • प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा होता हो।

कचरा प्रबंधन करने पर मिलेगी टैक्स में छूट

जो हाउसिंग सोसायटी अपना पूरा गीला कचरा परिसर में ही प्रोसेस करेंगी वे प्रॉपर्टी टैक्स के जनरल टैक्स वाले हिस्से में अधिकतम 15 प्रतिशत छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं।

इसमें गीले कचरे के प्रबंधन पर 6 प्रतिशत, सूखे कचरे के लिए 4 प्रतिशत और ग्रे-वॉटर के दोबारा इस्तेमाल या रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर 5 प्रतिशत छूट शामिल है। इसके लिए BMC की मंजूरी और निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

कुछ सोसायटी को देने होंगे 235 रुपये हर महीने

जिन पात्र सोसायटी के पास गीले कचरे को प्रोसेस करने की सुविधा नहीं है, उन्हें पहले BMC से छूट लेनी होगी। इसके बाद अधिकृत एजेंसी के जरिए कचरे का निपटारा कराना और उसका प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा।

इस व्यवस्था के तहत प्रति घर हर महीने 235 रुपये शुल्क देना होगा। इसमें कचरा उठाने, परिवहन, प्रोसेसिंग और निगरानी का खर्च शामिल है। यह शुल्क मुंबई के सभी घरों पर लागू नहीं होगा।

नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 1,000 रुपये दूसरी बार 5,000 रुपये और तीसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। चौथी बार नियम तोड़ने पर मिलने वाली टैक्स छूट भी वापस ली जा सकती है।

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