SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा एलान, 17 राज्यों में होगी SSR प्रक्रिया

SIR को लेकर जारी विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त(Election Commission) के इस्तीफे की मांग के बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर नया कदम उठाया है। आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) कराने की जानकारी दी है। इस संबंध में संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को कट-ऑफ तारीख निर्धारित की गई है। SSR के दायरे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे राज्य भी शामिल हैं।

इन राज्यों में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं और इसका मौजूदा कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा। वहीं, मणिपुर की 60, गोवा की 40, पंजाब की 117 और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर पूरा होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराने की अनुमति है।

SIR और SSR में क्या अंतर है?

SSR यानी विशेष सारांश पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, गलतियों को सुधारना और पते जैसी जानकारी अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में मतदाता अपने विवरण में बदलाव के लिए आवेदन कर सकता है।

इसके विपरीत, SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अधिक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण की जांच करते हैं। वे यह पता लगाते हैं कि मतदाता संबंधित पते पर रह रहा है या नहीं और कोई नया व्यक्ति मतदान के योग्य हुआ है या नहीं।

मतदाता सूची पर क्यों है जोर?

दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है, लेकिन इनके तरीके अलग हैं। SSR में सुधार और नए नाम जोड़ने पर जोर रहता है जबकि SIR में जमीनी स्तर पर व्यापक सत्यापन किया जाता है। चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त रखना निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए अहम माना जाता है।

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