चढ़ावा चोरी मामले के बीच 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक, इस बड़े फैसले पर लग सकती है मोहर…

अयोध्या स्थित राम मंदिर(Ram Mandir) में चढ़ावा चोरी का मामला इस समय हर तरफ छाया हुआ है इस मामले में दोषी पाए गए 8 आरोपियों की आज अदालत में पेशी हुई जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला अदालत की ओर से सुनाया गया। अब इस विवाद के बीच ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 6 जुलाई की तारीख को अपनी अहम बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है।

आपको बता दें कि, इससे पहले इस बैठक के लिए 11 जुलाई का दिन निर्धारित किया गया था लेकिन उसके बाद अब इसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया है। वहीं, ऐसा माना जा रहा है कि होने वाली इस बैठक में ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे और भविष्य के कामों से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी।

पुनर्गठन पर हो सकता है मंथन 

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। साथ ही महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे से जुड़े विषय पर भी विचार होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

जांच एजेंसियां कर रही हैं मामले की पड़ताल

चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के अलावा ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की थी। जांच के दौरान चढ़ावे की गणना की प्रक्रिया, नकदी की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

आरोपियों के घरों पर हुई छापेमारी 

पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों के घरों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया था। जांच के दौरान रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से कुछ आभूषण और दस्तावेज बरामद होने की जानकारी सामने आई है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि बरामद सामान का स्रोत क्या है और उसका इस मामले से कोई संबंध है या नहीं।

इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसके साथ ही विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है और मामले की न्यायिक जांच कराने की बात कही है। वहीं, चंपत राय ने नैतिक आधार पर महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के खिलाफ फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मामले की आगे की दिशा जांच और आगामी बैठकों के फैसलों पर निर्भर करेगी।

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