नीतीश कुमार आज शाम करेंगे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो महीने से भी कम पुरानी मंत्रिपरिषद का शुक्रवार शाम को को विस्तार होने की संभावना है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में एक सूचना राजभवन को भेज दी गई है, जहां नए मंत्रियों के शाम करीब साढ़े छह बजे शपथ लेने की संभावना है।

सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक दर्जन मंत्री पद के साथ सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है।

जिन लोगों के मंत्री के रूप में शपथ लिए जाने की चर्चा है, उनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के अलावा पूर्व मंत्री मंगल पांडेय और नीरज सिंह बबलू के नाम भी शामिल हैं।

जनवरी के अंत में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजग में लौटने पर गठित हुए इस मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी शामिल किए जाने की संभावना है।

जदयू सूत्रों के मुताबिक पार्टी में मुख्यमंत्री के विश्वासपात्र अशोक चौधरी के अलावा रत्नेश सदा और लेशी सिंह जैसे नेताओं को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए की संभावना है जो पिछली महागठबंधन सरकार में मंत्री थे।

जदयू के कितने नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, यह स्पष्ट नहीं है।

राज्य मंत्रिपरिषद में 30 से अधिक सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में मंत्रियों की कुल संख्या नौ है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत तीन भाजपा से मंत्री हैं जबकि मुख्यमंत्री समेत चार जदयू से मंत्री हैं।

इसके अलावा निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन भी मंत्री हैं।

लोकसभा चुनाव: ‘AAP’ ने गुवाहाटी से अपनी उम्मीदवारी वापस ली

‘आप’ ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (रागज)को हराने के लिए, उसने विभिन्न राज्यों में ‘समझौता किया और कुर्बानी दी’। पार्टी ने साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम में उस भावना का प्रदर्शन नहीं किया।

CAA को लेकर 19 मार्च को सुनवाई करेगा SC, ईवीएम में कथित गड़बड़ी का दावा करने वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में कथित गड़बड़ी का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर प्रक्रिया के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ‘अदालत पहले भी ईवीएम के काम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है और कितनी याचिकाओं पर और सुनवाई करनी पड़ेगी?

अयोध्या में राममंदिर में प्राणप्रतिष्ठा के साथ ही अब भारत में रामराज्य स्थापित होगा : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वे दिन दूर नहीं हैं, जब भारत में ‘रामराज्य’ स्थापित होगा और देश 2027 तक दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।

सिंह ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के लागू होने पर भाजपा को सांप्रदायिक बताने वालों पर भी निशाना साधा और यह सवाल किया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी किन परिस्थितियों में लगभग 23 प्रतिशत से घटकर लगभग 3 प्रतिशत हो गई।

राज्य की राजधानी रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर इटखोरी में एक रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘अयोध्या में मंदिर में प्राणप्रतिष्ठा के साथ ही अब भारत में रामराज्य की स्थापना होगी… रामलला टेंट से अपने महल में पहुंच गए हैं।”

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पर भारत उनके नेतृत्व में ‘विश्वगुरु’ बनेगा और यह भगवान की इच्छा है कि वह न केवल तीसरी बार बल्कि चौथी बार भी प्रधानमंत्री बने रहें।”

उन्होंने सीएए पर कहा कि हिंदू, सिख, ईसाई और पारसियों सहित अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे और शरण के लिए भारत आ रहे थे। उन्होंने कहा, “हमने उन्हें नागरिकता देने का फैसला किया…इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सांप्रदायिक करार दिया गया।’’

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि यह भारत के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है कि एक मुख्यमंत्री ही लापता हो गया लेकिन अब वह भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। सिंह ने कहा, ‘‘पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के उलट भाजपा सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार को लेकर उंगली नहीं उठा सकता।’’

कांग्रेस और वामपंथी दल ठग हैं, केरल को धोखा दिया: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को ‘ठग’ करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य में दोनों एक-दूसरे का विरोधी होने का दिखावा करते हैं जबकि दिल्ली में गले मिलते हैं।

यहां एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केरल के लोग इनकी सच्चाई समझ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पिछले चुनाव के दो अंकों के वोट प्रतिशत के मुकाबले आने वाले चुनावों में दो अंकों की सीटों तक पहुंचने से दूर नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘एलडीएफ और यूडीएफ विरोधी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन दिल्ली में वे एक-दूसरे को ‘गले’ लगाते हैं! कांग्रेस और कम्युनिस्ट यहां एक-दूसरे को कोसते हैं लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में गठबंधन करते हैं!’’

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ठग हैं। उन्होंने केरल के लोगों को धोखा दिया है। लेकिन अब केरल के लोग, खासकर युवा और महिलाएं, हकीकत समझ रहे हैं।’’

जनसभा में मौजूद लोगों की भीड़ की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि पथानामथिट्टा का उत्साह बता रहा है कि इस बार केरल में ‘कमल’ खिलने वाला है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले चुनावों में केरल की जनता ने हमें दो अंकों के वोट प्रतिशत वाली पार्टी बनाया था। और अब, यहां दोहरे अंकों की सीटों से हमारा भाग्य दूर नहीं है!’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल के लोग राज्य में शासन करने वाली भ्रष्ट और अक्षम सरकारों के कारण पीड़ित हैं और यहां की सरकारों ने रबर किसानों की दुर्दशा के प्रति आंखें मूंद ली हैं।

केरल में आम तौर पर एलडीएफ या यूडीएफ ही सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। दक्षिण के इस राज्य में भाजपा का प्रदर्शन अब तक कोई खास नहीं रहा है। भाजपा यहां पैर जमाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है।

केरल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी उन्होंने एलडीएफ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में चर्च के पादरी भी सुरक्षित नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कानून व्यवस्था की शर्मनाक स्थिति के कारण वे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं असंख्य कॉलेज कम्युनिस्टों का अड्डा बन गए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘केरल में महिलाएं, युवा और समाज का हर तबका डर के साये में जी रहा है और राज्य में शासन करने वाले लोग चैन की नींद में सो रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि केरल को बचाने का एकमात्र ‘रामबाण इलाज’ कांग्रेस और एलडीएफ से छुटकारा पाना है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह एकमात्र समाधान है जिसके माध्यम से केरल के लोगों को न्याय मिलेगा।’’

Electoral Bonds को लेकर Supreme Court ने SBI से मांगा जवाब, यूनिक नंबर को लेकर नोटिस भेजा

Supreme Court ने SBI की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए Electoral Bonds से जुड़ी जानकारियों में यूनिक नंबर को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा कि वह Electoral Bonds नंबर यानी यूनिक नंबर भी शेयर करे। यूनिक नबंर की भी मांगी जानकारी… Continue reading Electoral Bonds को लेकर Supreme Court ने SBI से मांगा जवाब, यूनिक नंबर को लेकर नोटिस भेजा

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी; न्यूनतम निवेश 50 करोड़ डॉलर तय

सरकार ने भारत को विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत भारत को ईवी के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

नीति के तहत किसी कंपनी को न्यूनतम 50 करोड़ डॉलर (4,150 करोड़ रुपये) का निवेश करना जरूरी होगा। यह विभिन्न शुल्क रियायतों की भी हकदार होगी।

मंत्रालय ने कहा, “यह भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा, ‘मेक इन इंडिया’ (भारत में उत्पादन करो) पहल को बढ़ावा देगा, ईवी कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ईवी परिवेश को मजबूत करेगा, जिससे उत्पादन की उच्च मात्रा, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, उत्पादन की कम लागत और आयात में कमी आएगी, कच्चे तेल की आयात कम होगी, व्यापार घाटा कम होगा, विशेषकर शहरों में वायु प्रदूषण कम होगा और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”

असम: लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा

हाल ही में कांग्रेस ने खालिक का टिकट काट दिया था। बारपेटा सीट से उनके स्थान पर कांग्रेस ने दीप बायान को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि परिसीमन के चलते बदले सामाजिक समीकरण के कारण कांग्रेस ने बारपेटा में उम्मीदवार बदला।

‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ‘मुक्त’ चुनाव चिह्न आवंटन संबंधी नीति की पड़ताल करेगी शीर्ष अदालत

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ‘नाम तमिलर काची’ की उस याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा, जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ‘मुक्त’ चुनाव चिह्न के आवंटन को चुनौती दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक अन्य गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को भी नोटिस जारी किया, जिसे वह चुनाव चिह्न दिया गया था, जो पहले ‘नाम तमिलर काची’ (एनटीके) के पास था।

उच्च न्यायालय ने गत एक मार्च को एनटीके की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ‘मुक्त’ चुनाव चिह्न का आवंटन किए जाने को चुनौती दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता ‘नाम तमिलर काची’ की इस दलील को खारिज कर दिया कि इस आशय से संबंधित चुनाव चिह्न आदेश मनमाना और असंवैधानिक था।

याचिकाकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक अन्य राजनीतिक दल को ‘मुक्त’ चुनाव चिह्न ‘गन्ना किसान’ के आवंटन से व्यथित था।

याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सीजेआई ने कहा कि अपील पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह चुनाव चिह्न आदेश के पैराग्राफ 10बी (बी) की योजना की पड़ताल करेगी जो ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दलों और उम्मीदवारों को ‘मुक्त’ चिह्न देने से संबंधित है।

‘तमिलनाडु में परिवर्तन की बहुत बड़ी आहट, टूटेगा ‘इंडिया’ गठबंधन का सारा घमंड’: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेता अक्सर विपक्षी दलों के ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ यानी ‘इंडिया’ गठबंधन को ‘इंडी’ और ‘घमंडिया’ गठबंधन कहकर उस पर निशाना साधते रहे हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और दोनों ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं।