क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आज जमानत मिल जाएगी? कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद तय होगा कि केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका मंजूर की है।
CBI मामले में जमानत के लिए याचिका
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए भी गुहार लगाई है। वहीं, सीबीआई ने उनकी याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि आप सुप्रीमो केवल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न अदालतों ने उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि करते हुए बार-बार आदेश पारित किए हैं और जिनका संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, ‘सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार में किसी भी मंत्री पद पर नहीं हैं, लेकिन सरकार और पार्टी के सभी फैसले उनकी सहमति और निर्देश से लिए जाते हैं।’ इसमें कहा गया कि इनमें न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश (जहां आम आदमी पार्टी की उपस्थिति है ) में लिए गए निर्णय भी शामिल हैं ।
ED मामले में मिल चुकी है जमानत
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा, ‘समय के साथ यह बात सामने आई कि नई आबकारी नीति के निर्माण में सभी अहम फैसले याचिकाकर्ता (केजरीवाल) के इशारे पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की मिलीभगत से लिए गए थे। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि नई आबकारी नीति के निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी।’ 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं।
इस बीच, मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 11 सितंबर को सीएम केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया, साथ ही उसी तारीख तक उनकी हिरासत भी बढ़ा दी।
