अब बंगाल की बस में महिलाओं का सफर होगा फ्री, 1 जून से सरकार की नई योजना लागू, दिखाने होंगे ये दस्तावेज

पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार(Bengal Government) ने एक बड़ा कदम उठाया है। नई सरकार ने घोषणा की है कि 1 जून 2026 से राज्यभर में चलने वाली सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ उन्हें शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही का अवसर प्रदान करना है।

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह सुविधा छोटी दूरी और लंबी दूरी दोनों प्रकार की सरकारी बस सेवाओं पर लागू होगी। यानी महिलाएं राज्य परिवहन की विभिन्न श्रेणियों की बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे खासतौर पर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

महिलाओं को एक विशेष स्मार्ट कार्ड होगा जारी

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को एक विशेष स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड QR कोड आधारित होगा, जिसमें लाभार्थी की फोटो और जरूरी जानकारी दर्ज रहेगी। कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को अपने क्षेत्र के BDO (ब्लॉक विकास कार्यालय) या SDO (उप मंडल कार्यालय) में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र महिलाओं को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे बस यात्रा के दौरान दिखाना अनिवार्य होगा।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, पहचान सत्यापन के लिए कई प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे। इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आयुष्मान भारत कार्ड, जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र और शैक्षणिक संस्थानों के आईडी कार्ड शामिल हैं। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं आसानी से इस योजना का लाभ ले सकें।

क्या है इस योजना का उद्देश्य ?

महिलाओं के लिए यह पहल राज्य सरकार की उन कई कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा मानी जा रही है जिनका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे पहले राज्य में कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कृषक बंधु और सबुज साथी जैसी योजनाएं काफी चर्चा में रही हैं। हाल ही में शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा युवाओं, किसानों और छात्रों के लिए भी कई सहायता योजनाएं लागू की गई हैं।

देश के कई अन्य राज्यों में भी महिलाओं के लिए मुफ्त या रियायती बस यात्रा की सुविधा पहले से लागू है। दिल्ली में महिलाओं को DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलती है। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कर्नाटक की शक्ति योजना और तेलंगाना की महालक्ष्मी योजना को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

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