समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान(Azam Khan) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय एजेंसी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है।
ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई
ED की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही। इस दौरान पीठ में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आजम खान अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रहते हैं, तो इससे कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं होगी। उनकी इस टिप्पणी ने मामले को लेकर चर्चा बढ़ा दी है।
ED ने हाई कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। ED का यह भी कहना है कि गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज आजम खान को सौंपे गए थे या नहीं इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए थी।
हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मांग पर विचार नहीं किया। एजेंसी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम जमानत का आदेश दिया जो देखने में अंतिम फैसले जैसा प्रतीत होता है।
जौहर यूनिवर्सिटी मामले में मिली थी राहत
यह पूरा मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। फिलहाल वह उत्तर प्रदेश की डासना जेल में बंद हैं और उनकी रिहाई की प्रक्रिया होनी थी।
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत मिलने के बाद ED ने उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया था। अब उनकी अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।