हिमाचल प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (PG) की 320 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए करीब 415 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की बात कही गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी। सीटें बढ़ने से MBBS के बाद विशेषज्ञता हासिल करने के इच्छुक डॉक्टरों को अधिक अवसर मिल सकेंगे। साथ ही, आने वाले समय में राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
शिमला मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 91 सीटें बढ़ेंगी
केंद्र सरकार की मंजूरी के तहत हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त PG सीटें बढ़ाई जाएंगी। इनका कॉलेजवार बंटवारा इस प्रकार है:
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शिमला: 91 सीटें
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हमीरपुर: 57 सीटें
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टांडा: 57 सीटें
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मंडी: 55 सीटें
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नाहन: 32 सीटें
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चंबा: 28 सीटें
इस तरह कुल 320 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। इनमें सबसे ज्यादा सीटें शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सीटों के जुड़ने से छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में PG सीटों की संख्या पहले की 277 से बढ़कर 597 हो जाएगी।
जेपी नड्डा ने राज्य सरकार से प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार से जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने की अपील की है, ताकि अतिरिक्त सीटों पर पढ़ाई शुरू करने का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव 23 जून को मिला था। इसके बाद 6 अक्टूबर को AIIMS बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मुद्दे पर उनसे चर्चा की थी। अब अगला महत्वपूर्ण चरण संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करना और सीटों को शुरू करने की तैयारी करना होगा। अतिरिक्त सीटों का लाभ विद्यार्थियों को कब से मिलना शुरू होगा, यह आगे की प्रक्रिया और आवश्यक मंजूरियों पर निर्भर करेगा।
MBBS के बाद विशेषज्ञ बनने के बढ़ेंगे अवसर
मेडिकल की पढ़ाई में MBBS के बाद MD और MS जैसे PG कोर्स डॉक्टरों को किसी खास चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर देते हैं। लेकिन सीमित सीटों के कारण कई योग्य उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला नहीं मिल पाता। ऐसे में 320 नई सीटों की मंजूरी मेडिकल शिक्षा के विस्तार की दिशा में अहम कदम है। इस फैसले से राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की क्षमता बढ़ सकती है। लंबे समय में इसका फायदा सरकारी अस्पतालों को भी मिलने की उम्मीद है, जहां विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के विशेषज्ञों की जरूरत रहती है। हालांकि, सीटों की मंजूरी के साथ उन्हें शुरू करने के लिए जरूरी शैक्षणिक और प्रशासनिक तैयारियां पूरी करना भी अहम होगा। यदि प्रक्रिया समय पर पूरी होती है, तो हिमाचल प्रदेश के मेडिकल छात्रों के लिए विशेषज्ञता हासिल करने के अधिक रास्ते खुल सकते हैं।
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