दिल्ली कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने के फैसले को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल सरकार दिल्ली में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक सब्सिडी दे रही है। वहीं, 200 से 400 यूनिट तक खपत होने पर सरकार बिल का 50 फीसदी या अधिकतम 800 रुपये सब्सिडी देती है। अब इस योजना को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता आज फैसला लेंगी।
दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है, यह योजना 31 मार्च तक के लिए निर्धारित की गई थी। इस सब्सिडी का उद्देश्य आम जनता को राहत प्रदान करना और बिजली की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना है। यह फैसला दिल्ली के लोगों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके बिजली खर्च पर पड़ता है।
सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में EV पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए EV पॉलिसी के तहत नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। अगर EV पॉलिसी पर चर्चा होती है तो इसके तहत अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और 10 साल से पुराने CNG ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से बदलना अनिवार्य होगा।
आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसने दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली का तोहफा दिया था। यह योजना पंजाब जैसे कई अन्य राज्यों में भी शुरू की गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान BJP ने भी मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने का वादा किया था, जिसे अब सीएम रेखा गुप्ता पूरा करने जा रही हैं। ऐसा नहीं लगता कि CM रेखा गुप्ता मुफ्त बिजली सब्सिडी योजना में कोई बदलाव करेंगी।
