कई बस अड्डों पर यात्री अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों का इंतजार करते दिखे। बसों की अनुपलब्धता के कारण मुख्य रूप से छात्रों और कार्यालय जाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
कई बस अड्डों पर यात्री अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों का इंतजार करते दिखे। बसों की अनुपलब्धता के कारण मुख्य रूप से छात्रों और कार्यालय जाने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
इस बैठक में बातचीत करने के लिए सरकार की ओर से कृषि व किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे।
किसानों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ‘किसानों की ओर से बार-बार नई मांगे रखी जा रही है जिन पर चर्चा करने लिए राज्यों को समय चाहिए इसलिए किसान नेताओं से अनुरोध है कि वे आएं और चर्चा करें।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई किसान संघों ने अपनी उपज के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए 13 फरवरी को मार्च का आह्वान किया है, किसान संगठनों का कहना है कि 2021 मेें उनसे सरकार ने वादा किया था कि वे एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से वादाखिलाफी हुई है।
बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में 13 फरवरी को मार्च निकालने का आह्वान किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बृहस्पतिवार को लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कोई बदलाव नहीं होगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने अंतरिम बजट को लेकर बीजेपी पर तंग कसा। शैलजा ने कहा कि भारत के युवाओं, मजदूरों, किसानों और महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों… Continue reading बजट में बीजेपी के खोखले वादों और बयानों के अलावा कुछ नहीं: कुमारी सैलजा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से किसानों के संघर्ष को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हमारी सरकार ने किसानों का सारा गन्ना बकाया भुगतान कर दिया है और अब किसानों का कोई भी गन्ना बकाया नहीं है साथ ही मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में गन्ने के दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हम बैठकें कर रहे हैं। यहां तक कि पराली जलाने से रोकने के लिए अगले साल की योजना के लिए भी, विकल्प ढूंढने के लिए। हमने अदालत को लिखा कि अन्य फसलों पर भी एमएसपी होना चाहिए। हम सूरजमुखी, मक्का उगाएंगे। हम दालें उगा सकते हैं, हमारी जमीन है बहुत उपजाऊ। भारत कोलंबिया से 2 बिलियन डॉलर मूल्य की दालें आयात करता है। हम इसे भी उगा सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए एमएसपी मिलना चाहिए, “
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने भी वड़िंग के बयान को ‘झूठ’ बताते हुए कहा था कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय को सुझाव प्रस्तुत किया था। केंद्र सरकार को अन्य फसलों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देना चाहिए, ताकि किसानों के पास विविधता का विकल्प हो।
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